Published on October 08, 2026 | Verified via Supreme Court Proceedings & National News Bureau
Breaking: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग का विवाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर क्यों हो रहा है हंगामा?
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) को लेकर देश की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है, जहां अदालत ने ज्ञानेश कुमार के निलंबन की तत्काल अंतरिम मांग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर औपचारिक जवाब तलब किया है।
विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं और कई क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम मनमाने तरीके से हटाए जा रहे हैं। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
गृह मंत्रालय का कड़ा कदम: Z+ सुरक्षा में अतिरिक्त CISF कमांडो तैनात
विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता और संभावित सुरक्षा खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने तुरंत हस्तक्षेप किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पहले से प्राप्त Z+ सुरक्षा घेरे को और अधिक अभेद्य बना दिया गया है।
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👉 Read Full Gyanesh Kumar Controversy: SC... ↗नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन और ज्ञानेश कुमार के सरकारी आवास के चारों ओर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अतिरिक्त सशस्त्र दस्ते और दिल्ली पुलिस की बहुस्तरीय बैरिकेडिंग तैनात कर दी गई है। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? जानिए कानूनी पक्ष
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी करते हुए एकतरफा फैसले लिए हैं। सुनवाई के दौरान:
- अदालत का रुख: पीठ ने कहा कि संवैधानिक संस्था के प्रमुख को बिना विस्तृत सुनवाई के तुरंत निलंबित नहीं किया जा सकता।
- नोटिस जारी: अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस थमाते हुए निर्देश दिया कि वह वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में अपनाए गए पारदर्शी प्रोटोकॉल का पूरा ब्योरा पेश करे।
- अगली सुनवाई: अदालत इस मामले पर आयोग का हलफनामा आने के बाद आगे विचार करेगी।
चुनाव आयोग का आधिकारिक रुख: सभी आरोप निराधार
हंगामे के बीच चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण पूरी तरह से पारदर्शी, डिजिटल और तय चुनाव कानूनों के तहत किया जा रहा है। आयोग ने कहा कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया गया है और सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) को पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
मुख्य घटनाक्रम एक नज़र में (Key Highlights)
| तारीख / बिंदु | प्रमुख घटना | ताज़ा स्थिति |
|---|---|---|
| सुप्रीम कोर्ट सुनवाई | सस्पेंशन से इनकार, ECI को नोटिस जारी | औपचारिक जवाब तलब |
| विपक्ष का प्रदर्शन | निर्वाचन सदन पर INDIA ब्लॉक का घेराव | इस्तीफे की मांग तेज |
| सुरक्षा व्यवस्था | अतिरिक्त CISF और दिल्ली पुलिस बल | Z+ सुरक्षा और सख्त |
| ECI का पक्ष | वोटर लिस्ट रिवीजन निष्पक्ष और डिजिटल | नियमों का हवाला दिया |
यह मामला आने वाले दिनों में देश के राजनीतिक माहौल को और गरमाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आयोग का हलफनामा दाखिल होते ही नए खुलासे सामने आने की संभावना है।
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